(१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन गर्दा देहायका विषयमा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछः-
(क) योजना कार्यान्वयन गर्दा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए वा नभएको,
(ख) योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति भए वा नभएको,
(ग) दफा २७ बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ भए वा नभएको,
(घ) योजनाको अपेक्षित नतिजा हासिल भए वा नभएको,
(ङ) योजनाको दस्तावेज, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोत साधनको प्राप्ति तथा प्रयोग भए वा नभएको,
(च) योजनाको कार्यान्वयन स्वीकृत डिजाइन, स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए वा-नभएको,
(छ) योजनाको लक्ष्य बमोजिमको कार्यान्वयन क्षमता भए वा नभएको,
(ज) -योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिए वा नदेखिएको, र
(झ) योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिएकोमा सोको समाधानको लागि आवश्यक उपायको अवलम्बन भए वा नभएको र त्यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको भए उचित र प्रभावकारी भए वा नभएको ।
(२) यस ऐन बमोजिम योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका विषयमा मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।
(क) योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनको चुनौती र जोखिमको उचित मूल्याङ्कन भए वा नभएको,
(ख) योजनाको साममञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव तथा दिगोपनाका दृष्टिले उपयुक्त ढङ्गले योजना कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ग) योजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम भए वा नभएको र गुणस्तरीय स्रोत साधनको प्रयोग भए वा नभएको,
(घ) निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न भए वा नभएको,
(ङ) योजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा समयमै र लागतप्रभावी रूपमा हासिल भए वा नभएको वा के-कस्तो नतिजा हासिल भएको, र
(च) निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम नतिजा प्राप्त हुने गरी लगानी भए वा नभएको र सोको प्रतिफल हासिल भए वा नभएको ।
(३) योजनाको पूर्वमूल्याङ्कढन गर्दा योजनाको सान्दर्भिकता, औचित्य र लाभ-लागतको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त भए वा नभएको विषयमा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।